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नायब सिंह ने हरियाणा के ओबीसी समुदाय के लिए खोला घोषणाओं का पिटारा, लाखों लोगों को होगा फायदा , देखिए पूरी खबर
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने आज ओबीसी के कल्याण और सरकारी नौकरियों में युवाओं को बड़ा लाभ देने के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने घोषणा की कि आज हरियाणा में नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के अंतर्गत सभी स्रोतों से क्रिमिलेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये है। हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के विचार के बाद राज्य सरकार की नौकरियों में अपराध दर को बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा। भारत सरकार की तरह इस आय में वेतन और कृषि से होने वाली आय शामिल नहीं होगी, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा.
उन्होंने यह भी घोषणा की कि ग्रुप-ए और ग्रुप-बी पदों पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब सभी पिछड़े वर्गों के लिए इसे 15 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया जाएगा. इसके अलावा नौकरियों में पिछड़ा वर्ग-ए और बी के बैगलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। विशेष भर्ती अभियान शुरू करने की तैयारी चल रही है.
उन्होंने यह भी कहा कि ओबीसी युवाओं के लिए आसान रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री सोमवार को गुरुग्राम में ओबीसी फ्रंट सर्व समाज समरसता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ओबीसी समुदाय के हितों की रक्षा के प्रति पूरी तरह सचेत हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी लोगों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा रहा है और केंद्र एवं राज्य सरकार ओबीसी को पूरा सम्मान देने के लिए लगातार योजनाएं लागू कर रही है.
उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने हरियाणा में हर स्तर पर ओबीसी समुदाय को लाभ पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई है. प्रधानमंत्री श्री मोदी की 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास' की सोच ने समाज के अंतिम व्यक्ति को योजनाओं से जोड़कर लोगों को सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न केवल ओबीसी बल्कि देश के पिछड़े इलाकों को भी आकांक्षी जिला घोषित कर जिले में समग्र विकास की दिशा में सार्थक कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ओबीसी समुदाय के बच्चों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए 12,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। सरकार ओबीसी के कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है और प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगवान विश्वकर्मा योजना के तहत समाज के लोगों के लिए 18 ट्रेडों में प्रशिक्षण के लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। साथ ही, इस योजना के तहत ओबीसी को अपने पारंपरिक व्यवसायों की ओर बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए कल्याण योजना शुरू की गई है।
उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार ओबीसी वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षुओं को 15,000 रुपये की एक किट भी दी जा रही है।
उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने पिछले 10 वर्षों में पिछली विपक्षी सरकारों की तुलना में ओबीसी को अधिक लाभ दिया है। राज्य सरकार ने अपने दस वर्ष के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को पूरा सम्मान देकर हर वर्ग के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज, राज्यसभा सांसद श्री रामचन्द्र जांगड़ा, ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।