हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है, इन किसानों को मिलेगा मोटा मुआवजा

 जहां ट्रांसमिशन टावर स्थापित किए गए हैं, वहां भूमि अधिग्रहण किए बिना भूमि मूल्य के 200 प्रतिशत की दर से टावर बेस क्षेत्र का मुआवजा दिया जाएगा। इसके विपरीत, पिछली नीति में टावर बेस एरिया का मुआवजा भूमि मूल्य के 100 प्रतिशत की दर से तय किया गया था।

 ट्रांसमिशन लाइन कॉरिडोर के लिए भूमि मूल्य के 30 प्रतिशत की दर से राइट-ऑफ-वे कॉरिडोर के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसके विपरीत, पिछली नीति में रास्ते के अधिकार वाले गलियारों के लिए मुआवजा शामिल नहीं था।

 किसानों की फसल का मुआवजा पिछली नीति के अनुसार दिया जाएगा। मुआवजे की दरें जमीन के सर्किल रेट या कलेक्टर रेट के आधार पर तय की जाएंगी.

इसके अलावा, जहां भूमि की बाजार दर सर्किल/कलेक्टर दर से अधिक है, मुआवजे की गणना के लिए भूमि दर निर्धारित करने के लिए जिला स्तर पर उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, जिला राजस्व अधिकारी और अधीक्षण अभियंता (एचवीपीएनएल) का एक 'उपयोगकर्ता' समिति बनाई गई है। गठित।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति से किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में काफी वृद्धि होगी और इसका उद्देश्य प्रभावित भूमि मालिकों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करते हुए ट्रांसमिशन लाइनों के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करना है। इस पहल से राज्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलने और इसके बहुमुखी विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है।