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पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में हलचल तेज, चुनाव आयोग ने जारी किया नया आदेश !
राजस्थान पंचायत चुनाव: सस्पेंस जारी, निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज
पंचायती राज चुनाव को लेकर नई हलचल
राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरपंच पद के दावेदारों और सरकार के बीच अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदान केंद्रों की स्थापना और निर्वाचक नामावली की तैयारी के निर्देश जारी किए गए हैं।
क्या वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे चुनाव?
एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस बार पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक साथ होंगे। अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।
निर्वाचन आयोग के निर्देश और तैयारियां
निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों की स्थापना और मतदाता सूची के पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार:
- हर बूथ पर 1100 से अधिक मतदाता नहीं होंगे।
- पूरी पंचायत के वार्डों के लिए एक ही बूथ निर्धारित किया जाएगा।
- मतदाता सूची का पुनरीक्षण जनवरी 2025 की अहर्ता तिथि के आधार पर किया जाएगा।
इसके लिए प्रगणकों की नियुक्ति की जाएगी, जो प्रत्येक वार्ड के लिए जिम्मेदार होंगे।
प्रगणकों की भूमिका और जिम्मेदारी
प्रगणकों का मुख्य कार्य हर ग्राम पंचायत के तीन से चार वार्डों के लिए मतदाता सूची तैयार करना होगा।
- एक प्रगणक को अधिकतम 1100 मतदाताओं की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
- संभव हुआ तो बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को ही प्रगणक की जिम्मेदारी दी जाएगी।
आधुनिक सॉफ्टवेयर का उपयोग
निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ सहायक अधिकारी रोहित पाटीदार ने बताया कि आगामी चुनावों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। विधानसभा की मतदाता सूची को पंचायत के वार्डों में विभाजित किया जाएगा। यह प्रक्रिया चुनावों को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने में मदद करेगी।
चुनावों का भविष्य: समय पर या एक साथ?
यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले कुछ महीनों में यह प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। क्या चुनाव समय पर होंगे या वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक साथ होंगे, इस पर निर्णय का इंतजार है।
निष्कर्ष
राजस्थान में पंचायती राज चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। निर्वाचन आयोग की स्पष्टता के बावजूद चुनावों का स्वरूप अभी तक तय नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह विषय चर्चा का केंद्र बना हुआ है।
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