नायब सैनी को मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद दोनों पदों के वेतन-भत्ते मिलने में कानूनन कोई रोक नहीं

इस प्रकार हरियाणा में अगर कोई गैर-विधायक मुख्यमंत्री या फिर  मंत्री नियुक्त होता है, तो बेशक उसे उसकी  नियुक्ति से 6 महीने की अवधि के भीतर प्रदेश विधानसभा का सदस्य (विधायक) निर्वाचित होना कानूनन अर्थात संवैधानिक तौर पर आवश्यक   है परन्तु जहाँ तक ऐसे गैर-विधायक मुख्यमंत्री अथवा  मंत्री को मिलने वाले वेतन और भत्तों (उपरोक्त उल्लेखित दो भत्तों को छोड़कर) का विषय है, तो वह उसे विधायक निर्वाचित होने  से पूर्व भी प्राप्त होगा. इसके अतिरिक्त उसे  सरकारी आवास या उसके एवज में निर्धारित भत्ता, सरकारी गाड़ी या उसके एवज में  क्न्वेयंस (वाहन भत्ता) और निर्वाचन क्षेत्र में कार्यालय के खर्चे हेतु भी भत्ता प्रदान होता है. यहीं नहीं हर मुख्यमंत्री और हर मंत्री  को   प्राप्त होने वाले वेतन और भत्तों दोनों पर  आयकर (इनकम टैक्स) का भुगतान भी प्रदेश सरकार के खजाने में से ही किया जाता है. 

हालांकि हेमंत ने बताया कि चूँकि मुख्यमंत्री नायब सिंह वर्तमान 14वी हरियाणा विधानसभा के फिलहाल  सदस्य नहीं है इसलिए उन्हें हरियाणा विधानसभा सचिवालय से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और  टेलीफोन  भत्ता और प्रदेश सरकार से  निर्वाचन क्षेत्र में कार्यालय का  खर्चा नहीं प्राप्त होगा क्योंकि आज की तारिख  में प्रदेश का कोई विधानसभा हलका उनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं है. हालांकि अगर वह 25 मई  को निर्धारित करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीतकर विधायक बन जाते है, तो उन्हें विधानसभा सचिवालय से  निर्वाचन क्षेत्र और टेलीफोन भत्ता और उस क्षेत्र में कार्यालय का खर्चा भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा. 

यह पूछे जाने पर कि क्या गैर-विधायक होते हुए भी प्रदेश के  मुख्यमंत्री के तौर पर प्राप्त होने वाले   वेतन और अन्य भत्तों के साथ साथ नायब सैनी द्वारा  कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद होने के फलस्वरूप  वेतन और भत्तों प्राप्त करने पर कोई कानूनी अड़चन है, हेमंत ने बताया कि चूँकि न देश की संसद और न ही हरियाणा विधानसभा द्वारा बनाये किसी कानून में ऐसा प्रावधान  नहीं किया गया है  कि मौजूदा सांसद अगर किसी  प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाता है और सांसद के तौर पर त्यागपत्र देने से पूर्व   वह सांसद और मुख्यमंत्री दोनों पदों का वेतन नहीं ले सकता है, इसलिए वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सैनी आगामी 16 जून 2024 अर्थात मौजूदा 17वीं लोकसभा के सामान्य कार्यकाल तक अथवा उससे पहले की उस तारीख तक  जब 18वीं लोकसभा के गठन के कारण पिछली 17वीं लोकसभा को 5 जून या उसके बाद किसी भी दिन  भंग कर किया जाता है वह उस समय तक  सांसद के तौर पर मिलने वाला वेतन-भत्ते प्राप्त कर सकते हैं चाहे   उन्हें साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर भी वेतन-भत्ते प्राप्त हो रहे हों.  हालांकि हेमंत ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति पूर्व सांसद के तौर पर पेंशन प्राप्त कर रहा हो और उस दौरान  वह प्रदेश विधानसभा का सदस्य अर्थात विधायक  निर्वाचित हो जाए, तो उसे विधायक के कार्यकाल पूरा होने तक पूर्व सांसद के तौर पर  पेंशन नहीं प्राप्त होती है.