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नशेडिय़ों की आरामगाह बना यह सरकारी कम्युनिटी सैंटर

नशेडिय़ों
नशेडिय़ों की आरामगाह बना यह सरकारी कम्युनिटी सैंटर
कम्युनिटी सैंटर

नशेडिय़ों की आरामगाह बना यह सरकारी कम्युनिटी सैंटर

एफ-ब्लॉक स्थित कम्युनिटी सैंटर का जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है। जिला नगर आयुक्त ने मंगलवार को नगरपरिषद कार्यालय में आयोजित समाधान शिविर में एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। यह कम्युनिटी सैंटर लंबे समय से खस्ताहाल था। इस भवन का उपयोग नहीं हो रहा था। खस्ताहाल व वीरान भवन नशेडिय़ों व असामाजिक तत्वों की शरणस्थली बन गया था। नायब सरकार के आदेश पर मंगलवार से शुरू हुए समाधान शिविर में कम्युनिटी सैंटर की जर्जर हालत का मामला नोटिस में आया, तो डीएमसी ने तत्काल इसके सुधारीकरण के निर्देश जारी कर दिए। डीएमसी सुरेन्द्र बैनीवाल ने 7 दिन के भीतर एस्टीमेट तैयार कर उनकी टेबल पर प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित कर्मचारियों को दिए हैं।  एस्टीमेटम तैयार होने के बाद तीन माह के भीतर नगरपरिषद 15 से 20 लाख रूपए खर्च कर बदहाल कम्युनिटी सैंटर का स्वरूप बदलेगी। भवन के रेनोवेशन के बाद इसे वीरान नहीं रहने दिया जाएगा। जब तक प्रोपर तरीके से भवन का उपयोग नहीं होता, तब तक वैकल्पिक तौर पर नगरपरिषद की सैनेटरी ब्रांच को इस भवन में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद नगरपरिषद शहर एवं क्षेत्र के लोगों से रायशुमारी करने के बाद इस भवन में रैनबसेरा अथवा लाइब्रेरी का संचालन कर सकती है। 

गौरतलब है कि लाखों की राशि खर्च कर एफ ब्लॉक में बनाया गया यह कम्युनिटी सैंटर निर्माण के बाद से कभी आबाद नहीं हो पाया। खाली भवन देखरेख के अभाव में जर्जर होता चला गया। वीरान भवन नशेडिय़ों व आवारा तत्वों की आरामगाह बन गया। इससे जहां क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा था, वहीं तत्वों के जमावड़े से वारदात होने का खतरा भी बना हुआ था। पहले यह भवन हुडा के अंडर था, जिसे बाद में नगरपरिषद को सौंप दिया गया। समाधान शिविर के पहले दिन इस खस्ताहाल की सुध लिए जाने से शिविर की सार्थकता साबित हुई है। बता दें कि सरकार ने लोगों की प्रोपर्टी आईडी, अतिक्रमण, हाऊस टैक्स, साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, गलियां-सडक़ें आदि समस्याओं व शिकायतों के समाधान के लिए नगरपरिषद प्रशासन को सुबह 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर लगाने के आदेश दिए हैं, जिसकी अनुपालना में मंगलवार से प्रदेशभर के नगरनिगम, नगरपरिषद व नगरपालिकाओं में ये शिविर आयोजित किए गए। डीएमसी ने बताया कि जिलाभर की नगरपरिषद व नगरपालिकाओं में आयोजित शिविर में पहले दिन कूल 27 शिकायतें एवं समस्याएं रखी गई। इनमें कई का मौके पर निपटान कर दिया गया, शेष का भी अतिशीघ्र निराकरण कर दिया जाएगा।

वेलकम गेट का दोबारा होगा टैंडर
समाधान शिविर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डीएमसी सुरेन्द्र बैनीवाल ने बताया कि शहर में वेलकेम गेट के लिए जिस फर्म को टैंडर दिया गया था, वो मामला कोर्ट में चला गया था। इसके बाद हमारे स्थानीय निकाय विभाग के कमीश्रर सैक्रेटी ने टैंडर को रद्द कर दिया है। आलाधिकारियों के आगे जैसे निर्देश आएंगे, उसके हिसाब से ठेका देने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यूनिपोल किराए के बकाया डेढ़ करोड़ की होगी वसूली


नगरपरिषद ने कोरोना काल से पहले एक फर्म को यूनिपोल का ठेका दिया था। तब ठेका ई-टैंडर के जरिए नहीं, बल्कि मैनुअल दिया गया था। डीएमसी ने बताया कि ठेकेदार ने डेढ साल का किराया तो अदा कर दिया, बाकी का नहीं किया। अब ठेकेदार पर ड़ेढ करोड़ की रकम बकाया है, जिसकी वसूली के लिए उसे नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर ठेकेदार नप को बकाया रकम का जल्द भुगतान कर देता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी प्रोपर्टी अटैच कर पीपी एक्ट के तहत बकाए की वसूली की जाएगी।

अवैध विज्ञापन लगाने वालों पर होगी कार्रवाई
डीएमसी सुरेन्द्र बैनीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि नगरपरिषद के यूनिपोल पर अवैध रूप से विज्ञापन चस्पा करने वाली पार्टी पर कार्रवाई की जाएगी। डीएमसी ने बताया कि नप के शहर में 30 यूनिपोल हैं, जिसे किराए पर देने के लिए 4-5 बार ई-ऑक्शन करने के बावजूद कोई भी यूनिपोल किराए पर नहीं चढ़ा। उन्होंने कहा कि लगभग सभी यूनिपोल से अवैध प्रचार सामग्री उतरवा दी गई है। एकाध धन्यवादी अथवा धार्मिक प्रचार सामग्री लगी रह गई हो, तो बात अलग है।

अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा


डीएमसी ने कहा कि अगले एक हफ्ते तक त्योहारी सीजन चलेगा। इसके चलते लोगों का आवागमन सुगम बनाने के लिए अतिक्रमण हटाया जाएगा।उन्होंने कहा कि नगरपरिषद खुद पैसे खर्च कर बाजारों का सजाने का काम करेगी। डीएमसी ने कहा कि टीमों का गठन कर इसे तमाम मुख्य बाजारों में उतारा जाएगा। टीम को जहां भी अतिक्रमण मिलेगा, उसे त्वरित प्रभाव से हटाने का काम किया जाएगा।

जल्द शुरू होगा पशु पकड़ो अभियान
सडक़ों पर जहां तहां विचर रहे पशुओं को पकडऩे का अभियान एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। डीएमसी सुरेन्द्र बैनीवाल ने बताया कि पहले टैंडर खत्म होने पर अभियान रूक गया था। अब आज कल में टैंडर ओपन कर दिए जाएंगे। इसके बाद ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। डीएमसी ने कहा कि दुधारू पशु खुले में छोडऩे वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। पकड़े जाने वाले पशुओं की टैगिंग करवाने के बाद गौशालाओं में भिजवाया जाएगा।डीएमसी ने कहा कि गौशालाओं में जगह ना मिली, तो फिर सरकार को लिखा जाएगा।

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