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Gram panchayat Chunav 2025 | जनवरी मे चुनाव कराना संभव | Sarpanch chunav 2025 |saprpanch kaise bane

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Gram panchayat Chunav 2025

राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2025: निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू की

जनवरी-फरवरी में संभावित चुनाव

राजस्थान में 2025 में पंचायती राज चुनाव आयोजित किए जाने की तैयारी जोर-शोर से शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों के मद्देनजर सभी 7463 ग्राम पंचायतों के लिए मतदाता सूची अपडेट करने और मतदान केंद्रों को चिन्हित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 और शेष 704 का फरवरी 2025 में समाप्त हो रहा है।

पंचायत चुनावों को टालने की सीमाएं

ग्राम पंचायतों में हर 5 साल में चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता है, जिसे केवल आपातकालीन स्थितियों में ही टाला जा सकता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत यह स्पष्ट है कि चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है।

वार्डों का परिसीमन और प्रशासनिक तैयारियां

चुनाव से पहले वार्डों का परिसीमन और पुनर्गठन किया जा सकता है। राज्य सरकार ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। निकाय चुनावों में प्रशासकों की नियुक्ति के बाद, अब ग्राम पंचायतों में भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। परिसीमन के बाद सरकार वार्डों का पुनर्गठन कर सकती है।

मतदाता सूची और प्रगणक की नियुक्ति

मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए प्रगणकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रत्येक 1100 मतदाताओं पर एक प्रगणक नियुक्त किया जाएगा। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) को प्रगणक के रूप में नामित किया जा सकता है। वार्ड-वार सूची तैयार करने के लिए 1 जनवरी 2025 की अहर्ता तिथि को ध्यान में रखा जाएगा।

राजनीतिक खींचतान और विपक्ष का विरोध

निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। विपक्ष सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि परिसीमन के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे।

पुनरीक्षण कार्यक्रम जल्द होगा जारी

निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि पुनरीक्षण कार्यक्र

म जल्द जारी किया जाएगा। इसके तहत वार्डों की मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा और आवश्यकतानुसार कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे।

राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2025 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। आयोग की तैयारियों और सरकार की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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