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होम लोन, गाड़ी लोन, पर्सनल Loan समेत सभी बैंक लोन पर जनवरी 2025 से 10 नए नियम
नए साल में बैंकिंग नियमों में बड़े बदलाव: जानें महत्वपूर्ण अपडेट
लोन डिफॉल्टर्स की फोटो सार्वजनिक करने पर रोक
केरल हाई कोर्ट ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे लोन डिफॉल्टर्स की फोटो सार्वजनिक नहीं कर सकते। डिफॉल्टर वह व्यक्ति होता है, जो जानबूझकर या संसाधनों की कमी के कारण लोन चुकाने में असमर्थ है। हाई कोर्ट ने कहा कि ग्राहकों की गोपनीयता का ध्यान रखा जाना चाहिए।
लोन रिकवरी एजेंट्स पर सख्ती
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लोन रिकवरी एजेंट्स के व्यवहार को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। ग्राहकों को परेशान करने पर रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की जा सकती है। अब एजेंट्स को बैंक द्वारा अधिकृत पत्र और नोटिस के साथ ही ग्राहक से मिलना होगा।
एजुकेशन लोन के लिए नई क्रेडिट गारंटी योजना
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत छात्रों को 75 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन बिना गारंटर के मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
डाक विभाग भी देगा लोन सुविधा
डाक विभाग ने होम और वाहन लोन की नई योजना शुरू की है। ग्राहक पोस्टमैन की मदद से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा 2025 से पूरे देश में उपलब्ध होगी।
लोन एप्स पर सख्ती
सरकार ने अनधिकृत लोन एप्स पर रोक लगाने के लिए नया बिल पेश किया है। इन एप्स पर 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है।
किसानों के लिए नई लोन योजना
अब किसानों को उनकी उपज के आधार पर लोन मिलेगा। बिना गारंटी के कृषि लोन की सीमा भी बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है।
लोन फोरक्लोजर पर नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज
फ्लोटिंग रेट वाले टर्म लोन को बंद करने पर अब कोई पेनल्टी या अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह नियम 2025 से लागू होगा।
गोल्ड लोन में भारी वृद्धि
देश में गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है। बैंक अब जल्दी और आसान प्रक्रिया के माध्यम से गोल्ड लोन दे रहे हैं।
छोटे लोन के लिए नए नियम
1-2 लाख तक के छोटे लोन के लिए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के नियमों में बदलाव किया गया है। ग्राहक का कर्ज अब तीन वित्तीय संस्थानों तक सीमित होगा।
बैंकों की ब्याज दरों में वृद्धि
हाल के महीनों में कई बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं। नए लोन पर ग्राहकों को अधिक ईएमआई चुकानी पड़ेगी।
यह लेख 2025 से लागू होने वाले नए बैंकिंग और लोन नियमों पर आधारित है, जो आम नागरिकों और व्यवसायियों के लिए उपयोगी साबित होंगे।