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राजस्थान में सरपंच चुनावों पर बड़ा अपडेट: वन स्टेट वन इलेक्शन और पुनर्गठन का असर

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राजस्थान में सरपंच चुनावों पर बड़ा अपडेट: वन स्टेट वन इलेक्शन और पुनर्गठन का असर

सरपंच चुनाव की तारीखें खिसकीं

राजस्थान में नए साल 2025 के साथ ही सरपंच चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। "वन स्टेट वन इलेक्शन" और पंचायत समितियों व जिला परिषदों के पुनर्गठन के कारण सरपंच चुनाव आगे खिसकना तय हो गया है।

इस महीने, यानी जनवरी 2025 में, 6,975 ग्राम पंचायतों में सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मार्च 2025 में 704 पंचायतों और अक्टूबर 2025 में 3,846 पंचायतों का कार्यकाल पूरा होगा। इस देरी के चलते कई सरपंचों को चिंता है कि सरकार अगर प्रशासक नियुक्त करती है, तो उनकी कार्यशैली पर सवाल उठ सकते हैं।

सरपंचों का विरोध और जनमत

सरकार के प्रशासक नियुक्त करने की योजना का सरपंचों ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका तर्क है कि इससे ग्रामीणों के काम रुक सकते हैं। हालांकि, सरकार के कराए गए एक सर्वे में 70% लोगों का मानना है कि प्रशासक नियुक्त करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।

संवैधानिक प्रावधान और चुनाव टालने का कारण

संवैधानिक नियमों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव हर 5 साल में होना अनिवार्य है। गंभीर परिस्थितियों जैसे महामारी या युद्ध को छोड़कर, इन चुनावों को टाला नहीं जा सकता। लेकिन पुनर्गठन की प्रक्रिया के चलते सरकार को चुनाव टालने का मजबूत तर्क मिल गया है।

पुनर्गठन के लिए सरकार को 6 से 8 महीने का समय लग सकता है, और इस दौरान कोर्ट भी चुनाव करवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। सरकार का कहना है कि पुनर्गठन के कारण नई वोटर लिस्ट तैयार करनी होगी।

प्रशासक बनाम पंचायत कमेटी

जिन पंचायतों में जनवरी 2025 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वहां प्रशासनिक कामकाज कैसे चलेगा, इसे लेकर सरकार विकल्प तलाश रही है। पहले प्रशासक नियुक्त करने की योजना थी, लेकिन विरोध के बाद सरकार अब मध्य प्रदेश की तर्ज पर पंचायत कमेटी बनाने पर विचार कर रही है। इसमें मौजूदा सरपंचों को कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

चुनाव कब होंगे?

पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, संभावना है कि राजस्थान में पंचायत चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2025 में सभी जगह एक साथ आयोजित किए जाएंगे।

सरपंचों की चिंता

मौजूदा सरपंच इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं सरकार प्रशासक नियुक्त न कर दे। वहीं, जो लोग सरपंच बनने की तैयारी कर रहे थे, उनकी योजनाएं फिलहाल स्थगित हो गई हैं।

निष्कर्ष
राजस्थान में पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पुनर्गठन के कारण चुनाव प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिलेगा। "वन स्टेट वन इलेक्शन" की नीति के तहत सरकार कानूनी तर्कों के साथ चुनाव टालने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि पंचायतों के कामकाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार क्या अंतिम निर्णय लेती है।

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