वाह हरियाणा सरकार ने तो मौज ही करदी:-12 जून से सरकारी दफ्तरों में पीने के लिए बीयर, वाइन मिलनी होगी शुरू, हर दिन मिलेगी इतनी वाइन

परिसर आम रास्ते में नहीं होना चाहिए या किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ा नहीं होना चाहिए जहां अक्सर लोग आते-जाते हों। लाइसेंसधारक को नीति के खंड 9.8.9 के अनुसार शराब का स्टॉक खरीदना होगा। एल-10एफ लाइसेंस कलेक्टर द्वारा आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा दिया आवंटित किया जाएगा।

कलेक्टर की ओर से जिले के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा इसका नवीनीकरण कराया जायेगा। हालांकि, राज्य सरकार ने मनोरंजन शो, प्रदर्शनियों, कॉमेडी शो, मैजिक-शो, मेगा-शो, सेलिब्रिटी इवेंट और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों के दौरान आयोजकों को शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस (L-12AC) देने के लिए आवेदन शुल्क में वृद्धि की है।

5,000 व्यक्तियों के जमावड़े के लिए मौजूदा शुल्क 10,000 रुपये (प्रति कार्यक्रम) से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिदिन प्रति कार्यक्रम कर दिया गया है। 5,000 से अधिक लेकिन 25,000 से कम व्यक्तियों के एकत्र होने के लिए इसे प्रति ईवेंट ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख प्रति दिन प्रति ईवेंट कर दिया गया है।

25,000 से अधिक लोगों के जमावड़े के लिए शुल्क को ₹ 5 लाख प्रति ईवेंट से बढ़ाकर ₹ 10 लाख प्रति दिन प्रति ईवेंट कर दिया गया है। L-12AC लाइसेंस के लिए एक बार में अधिकतम तीन दिनों के लिए आवेदन किया जा सकता है।