हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसके तहत गांवों में स्थित सामला भूमि पर घर बनाने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। यह आदेश हरियाणा ग्राम सामला भूमि संशोधन विधेयक 2024 के अंतर्गत लागू किया गया है, जिसे राज्यपाल द्वारा मंजूरी दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और राज्य सरकार का कदम

सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में एक मामले में यह निर्णय दिया था कि सरकार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है या याचिकाकर्ताओं को भूमि की कीमत चुकाने की शर्त पर भूमि आवंटित कर सकती है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने संशोधन के जरिए इस भूमि को सामला देही के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव रखा। संशोधन के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि यह भूमि यातायात या सार्वजनिक उपयोगों में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए, और इसे तालाब, जल निकाय या राजस्व रास्तों के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।

नए नियमों के तहत मालिकाना हक

हरियाणा के राज्यपाल भंडारू जी ने इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। इसके तहत उन लोगों को जो 20 साल से सामला भूमि पर रह रहे हैं और जिन्होंने अपनी भूमि पर घर निर्माण किया है, अब मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं।