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मशरूम कंपोस्ट व प्रोडक्शन यूनिट लगाने पर मिल रही है 40 प्रतिशत सब्सिडी : डीसी
40 percent subsidy is available on setting up mushroom compost and production units: DC
भिवानी, 13 फरवरी। फसल विविधिकरण के तहत किसानों की आय बढ़ाने व पारंपरिक खेती छोडक़र बागवानी की फसलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न फसलों पर विशेष अनुदान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में किसानों को मशरूम प्रोडक्शन व कंपोस्ट यूनिट लगाने पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा जिला में नेट हाउस/पोली हाउस के लिए 364218 स्क्वायर मीटर का लक्ष्य रखा गया है।
डीसी नरेश नरवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बागवानी विभाग द्वारा अमरूद, किन्नू आदि के बाग लगाने के साथ-साथ मशरूम के गुणकारी लाभों के चलते बाजार में इसकी मांग में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। किसानों में मशरूम की खेती की सही जानकारी के अभाव में यह बाजार में अधिक मात्रा में उपलब्ध नही होती है, जबकि बाजार में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला के किसान फसल विविधीकरण के तहत मशरूम की खेती को अपनाकर बाजार से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
जिला बागवानी अधिकारी डॉ. देवी लाल ने मशरूम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जिला में उद्यान विभाग हरियाणा द्वारा विभागीय स्कीम के तहत मशरूम कंपोस्ट व एक मशरूम प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों यूनिट की अधिकतम यूनिट कोस्ट 20 लाख निर्धारित की गई है। जिसमें 40 प्रतिशत राशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी। इसके साथ ही जिला में हाइड्रोपोनिक के लिए 3450 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर यूनिट कोस्ट रखी गयी है व इसके लिए 35 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ जिला में नेट हाउस/पोली हाउस के लिए 364218 स्क्वायर मीटर का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 85 से 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही राइपिंग चाम्बर के लिए 300 एमटी का लक्ष्य निर्धारित है। जिसमें 35 प्रतिशत राशि का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 20 एचपी तक कि क्षमता के एक ट्रैक्टर पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार 35 एचपी की क्षमता वाले ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे ट्रैक्टर पर भी 40 से 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। वहीं जिला में एक पैक हाउस व प्याज भंडारण कक्ष के लिए 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुदान योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान होर्टनेटडॉटजीओवीडॉटईन पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनुदान राशि विभागीय गाइडलाइंस अनुसार ही दी जाएगी। अनुदान से जुड़ी योजनाओं व अन्य जानकारी के लिए इच्छुक किसान किसी भी कार्य दिवस पर जिला उद्यान अधिकारी एवं उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
डीसी नरेश नरवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बागवानी विभाग द्वारा अमरूद, किन्नू आदि के बाग लगाने के साथ-साथ मशरूम के गुणकारी लाभों के चलते बाजार में इसकी मांग में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। किसानों में मशरूम की खेती की सही जानकारी के अभाव में यह बाजार में अधिक मात्रा में उपलब्ध नही होती है, जबकि बाजार में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला के किसान फसल विविधीकरण के तहत मशरूम की खेती को अपनाकर बाजार से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
जिला बागवानी अधिकारी डॉ. देवी लाल ने मशरूम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जिला में उद्यान विभाग हरियाणा द्वारा विभागीय स्कीम के तहत मशरूम कंपोस्ट व एक मशरूम प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों यूनिट की अधिकतम यूनिट कोस्ट 20 लाख निर्धारित की गई है। जिसमें 40 प्रतिशत राशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी। इसके साथ ही जिला में हाइड्रोपोनिक के लिए 3450 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर यूनिट कोस्ट रखी गयी है व इसके लिए 35 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ जिला में नेट हाउस/पोली हाउस के लिए 364218 स्क्वायर मीटर का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 85 से 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही राइपिंग चाम्बर के लिए 300 एमटी का लक्ष्य निर्धारित है। जिसमें 35 प्रतिशत राशि का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 20 एचपी तक कि क्षमता के एक ट्रैक्टर पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार 35 एचपी की क्षमता वाले ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे ट्रैक्टर पर भी 40 से 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। वहीं जिला में एक पैक हाउस व प्याज भंडारण कक्ष के लिए 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुदान योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान होर्टनेटडॉटजीओवीडॉटईन पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनुदान राशि विभागीय गाइडलाइंस अनुसार ही दी जाएगी। अनुदान से जुड़ी योजनाओं व अन्य जानकारी के लिए इच्छुक किसान किसी भी कार्य दिवस पर जिला उद्यान अधिकारी एवं उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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