4. विक्रेता का संपत्ति पर कानूनी अधिकार अनिवार्य

रजिस्ट्री से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विक्रेता का संपत्ति पर पूरी तरह से कानूनी अधिकार हो। इससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा।

5. दो गवाहों की अनिवार्यता

अब रजिस्ट्री के समय दो स्वतंत्र गवाहों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में साक्ष्य प्रस्तुत करना आसान होगा।

नए नियमों का प्रभाव

✅ पारदर्शिता बढ़ेगी

नए नियमों के लागू होने से भूमि खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हो जाएगी।

✅ बेनामी संपत्ति पर रोक लगेगी

सरकार का यह कदम बेनामी संपत्ति लेनदेन को नियंत्रित करने में मदद करेगा और गैरकानूनी खरीद-बिक्री पर रोक लगेगी।

✅ ऑनलाइन प्रक्रिया से समय की बचत होगी

डिजिटल रजिस्ट्री से दस्तावेज़ों को संभालना और प्रक्रियाओं को पूरा करना आसान हो जाएगा, जिससे लोगों का समय बचेगा।

नए नियमों को कैसे लागू किया जाएगा?

सरकार ने यह नियम 2025 से पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है। इसके लिए स्थानीय तहसील कार्यालयों, उपनिबंधक कार्यालयों और डिजिटल पोर्टल पर आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं।

भूमि रजिस्ट्री के नए नियमों पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

निष्कर्ष

भूमि रजिस्ट्री में नए नियम लागू होने से संपत्ति लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की घटनाएं कम होंगी। अगर आप भी जल्द ही कोई संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है।

सरकार के इस कदम से संपत्ति बाजार में अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित होगी, जिससे नागरिकों को भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।