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हरियाणा कौशल रोजगार में लगे कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! जल्दी सीखें
हरियाणा विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीने दूर हैं. सियासत की इस हलचल में हरियाणा सरकार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का तोहफा दे सकती है. दरअसल, हरियाणा में लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर अस्थायी कर्मचारियों और सरकार के बीच खींचतान चल रही है। सरकार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की योजना पर काम कर रही है. सरकार ने इसके लिए नौ सदस्यीय टीम का भी गठन किया है.
अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने को लेकर बैठक
5 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली है. बैठक में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की योजना को मंजूरी मिल सकती है. बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि कितने साल की सेवा वाले कर्मचारी इस योजना के दायरे में आएंगे। बैठक में यह भी तय होगा कि किन कर्मचारियों को नियमित किया जाना है।
मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा, यदि कर्मचारी विभागों में काम करते हैं लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं हैं, तो इन कर्मचारियों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।
आज से 9 सदस्यीय टीमों का गठन हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है। समिति की पहली बैठक जुलाई को हो चुकी है
कमेटी में प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, प्रधान सचिव डाॅ. डी. सुरेश, आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त एवं सचिव डाॅ. अमित अग्रवाल, महानिदेशक, मानव संसाधन, जे. गणेशन, सचिव, वित्त, पंकज, सचिव, मानव संसाधन, डॉ. आदित्य दहिया, स्कूल शिक्षा निदेशक जितेंद्र दरिया और डीए राजेंद्र वर्मा।
हरियाणा सरकार का कहना है कि यह कमेटी उन कर्मचारियों के लिए चर्चा करेगी जो अनुबंध सेवा में हैं ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब नीति के मुख्य बिंदुओं को भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अधिकारियों की कमेटी काफी हद तक ड्राफ्ट पर निर्भर करेगी .