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हरियाणा का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसमें हाईटेक लग्जरी सुविधाएं होंगी , जानिए पूरी जानकारी

Haryana's railway station will be built on the lines of an airport, which will have high-tech luxury facilities, know full details

हरियाणा का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसमें हाईटेक लग्जरी सुविधाएं होंगी , जानिए पूरी जानकारी 

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना कार्यक्रम के तहत फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 767.33 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी अमृतकाल भारत योजना के तहत, फरीदाबाद स्टेशन का 262 करोड़ रुपये की लागत से हवाई अड्डे की शैली में पुनर्विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों की कुल लागत 129.22 करोड़ रुपये है और बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन में विकास कार्य 48.95 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा.

फरीदाबाद न्यू टाउन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य 34.88 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। पलवल रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य 45.39 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद गुर्जर आज यहां बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर बोल रहे थे।

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज की कुल लागत 376.11 करोड़ रुपये होगी. इनमें 69.06 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली-पलवल रेलवे खंड पर 579ए सराय गेट फरीदाबाद पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण शामिल है।

दिल्ली-पलवल रेलवे सेक्शन पर 576 वाईएमसीए से मुजेसर रोड पर गेट को बदलने के लिए 51.38 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। नई दिल्ली-पलवल सेक्शन पर 571 सीकरी से प्याला रोड पर गेट को बदलने के लिए 35.67 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।

ठहराव की मांग
होडल (हिमाचल प्रदेश) : होडल रेलवे स्टेशन का 8.5 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। इसे लेकर लोगों ने खुशी जाहिर की है. लेकिन वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी होती है. लोगों की मांग है कि यात्रियों की सुविधा के लिए यहां ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। इस संबंध में सामाजिक संगठन पहले ही रेल मंत्री से मांग कर चुके हैं।

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