बिल नहीं भरा तो बढ़कर हो जाएगा 80 लाख से अधिक

सुरेश के अनुसार, उन्हें यह भी बताया गया कि यदि यह राशि 7 अप्रैल 2025 तक जमा नहीं की गई, तो कुल देनदारी ब्याज सहित बढ़कर 80.48 लाख रुपये हो जाएगी। एक साधारण किसान के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाना न केवल असंभव है, बल्कि मानसिक रूप से भी एक झटका है। सुरेश अब लगातार बिजली विभाग के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है, "हम मेहनत-मजदूरी करके गुजारा करते हैं। इतना पैसा तो हमारी कई पीढ़ियां भी नहीं कमा सकतीं।"

बिजली विभाग ने मान ली मानवीय गलती

इस मामले में दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के जूनियर इंजीनियर नरेंद्र कुमार ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह बिल एक मानवीय भूल के चलते बना है। रीडिंग लेने वाले कर्मचारी ने गलती से नई रीडिंग की जगह पुरानी रीडिंग दर्ज कर दी, जिससे सिस्टम ने स्वतः इतना बड़ा बिल जेनरेट कर दिया।

उन्होंने आश्वासन दिया कि किसान की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही बिल को संशोधित कर सही किया जाएगा। साथ ही, भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों से बचने के लिए विभागीय प्रक्रिया में सुधार लाने की बात भी कही गई।

सिर्फ एक गलती और आम आदमी की मुसीबत

यह घटना एक बड़ी सीख है कि कैसे एक छोटी सी गलती आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। सुरेश जैसे मेहनती किसान के लिए यह घटना एक सदमे से कम नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बिजली विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार बिल को शीघ्र सुधार कर उन्हें राहत दी जाएगी और भविष्य में ऐसी लापरवाहियां दोहराई नहीं जाएंगी।